देऊळगाव राजा : राज्यभरात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक प्रकरणात महसूल,पोलीस आणि परिवहन विभागाची संयुक्त जबाबदारी निश्चित करून शासनाच्या महसूल रुपी उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने उपरोक्त तीनही विभागाच्या संयुक्त मासिक बैठकी संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने मंजूर केलेली मागणी विषयक तो शासन निर्णय हिवाळी अधिवेशनात पारित करा अशी मागणी श्री खरात यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा नदीपात्रासह राज्यभरात होणाऱ्या अवैध गौण खनिज, उत्खनन व वाहतूक संदर्भात केवळ महसूल विभागाच नव्हे तर पोलीस आणि परिवहन विभागाची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे जेणेकरून शासनाच्या महसुलात भर पडेल आणि प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता येईल.या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाचा युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ते यांनी मंत्रालय स्तरावर महसूल, पोलीस आणि परिवहन विभागाची संयुक्त जबाबदारी निश्चित करावी तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तिन्ही विभागाची संयुक्त मासिक बैठक दर महिन्याला घेणे बंधनकारक करावे अशा स्वरूपाची मागणी लावून धरली होती. त्यांची ही मागणी लोकआयुक्त मुंबई यांच्या समक्ष सुरू असलेल्या १० जुनं २०२४ रोजीच्या सुनावणी दरम्यान मंजूर करण्यात आली होती व तसे निर्देश तिन्ही विभागाच्या सक्षम अधिकारी देण्यात आले होते. या आदेशाला सुमारे सहा महिन्याचा कालावधी पूर्ण होत असतानाही अद्याप पर्यंत जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. दरम्यान पोलीस विभागा मार्फत अद्याप पर्यंत कुठलेही कारवाई करण्यात आली नाही तसेच लोकायुक्त समोर हजर झाले नाही. महसुली उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या याविषयी लोकायुक्त महोदय यांनी १० जुन व १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक प्रकरण ही केवळ महसूल विभागाची जबाबदारी नसून त्यामध्ये प्रामुख्याने पोलीस आणि परिवहन विभागाची संयुक्तरित्या जबाबदारी निश्चित केली असल्याचे सांगितले. दरम्यान अवैध गौण खनिज बाबत तीनही विभागाची संयुक्त जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असताना संबंधित विभागाचे उदासीन धोरण या आदेशाची अवहेलना करीत असल्याचे दिसून आले आहे. मुख्यमंत्री महोदय आणि राज्याचे मुख्य सचिव महोदय यांनी गौण खनिज संदर्भात तिन्ही विभागाची संयुक्त जबाबदारी निश्चित करून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त मासिक बैठकीचे आयोजन करण्याचे संदर्भात शासन निर्णय पारित करावा अशी मागणी श्री खरात यांनी हिवाळी अधिवेशन नागपुर दरम्यान एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
