रोजगार हमी योजनेच्या विहिरी ला सेमी क्रिटिकल ची अट नाही काय अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यां चा भूजल सर्वेक्षण विभागाला सवाल

सिंदखेड राजा/  प्रतिनिधी  सिंदखेड राजा तालुक्यासह देऊळगाव राजा तालुक्यात  काही गावात भूजल सर्वेक्षण विभागाने सेमी क्रिटिकल ची अट टाकल्यामुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजनेच्या नवीन विहिरीला ब्रेक लागला असून मात्र दुसरीकडे रोजगार हमी योजनेच्या शेकडो विहिरी सेमी क्रिटिकल ची अट लावलेल्या भागात सर्रास चालू असल्याने मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्या साठीच ही अट लावली काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सिंदखेड राजा तालुक्यात भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या माध्यमातून सेमी क्रिटिकल ची जाचक अट लावल्याने अनुसूचित जातीच्या अल्प भूधारक लाभार्थ्या च्या नवीन विहिरीला ब्रेक लागल्याने शेकडो लाभार्थी वंचित राहिले आहे मात्र त्याच भागात की ज्या ठिकाणी सेमी क्रिटिकल ची अट लादली गेली त्याचा भागात मात्र रोजगार हमी योजनेच्या शेकडो विहिरी पूर्ण झाल्या असून अजूनही काही विहिरीचे कामे सुरू आहेत असे असताना या रोजगार हमी योजनेच्या विहिरी चे निकस बाजूला ठेवून धांडग्या सधन लाभार्थी यांच्याच विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत की त्या विहिरी साठी अर्थ पूर्ण व्यवहार होवून मंजुरात मिळाल्याची ही चर्चा पंचायत समितीच्या आवारात होताना दिसून येत आहे.याबाबतीत अनेक तक्रारी सुद्धा झाल्या आहेत मात्र पुढे काय झाले ते मात्र गुलदस्त्यात च आहे असो रोजगार हमी योजनेच्या नवीन विहिरी च्या खोदकामा साठी शासन अनुदान देते मात्र दुसरीकडे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजनेच्या नवीन विहिरी ला भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या माध्यमातून सेमी क्रिटिकल ची अट लावण्यात आली आणि यामुळे शेकडो लाभार्थी वंचित राहिले आहे पंचायत समितीच्या च रोजगार हमी योजनेच्या विहिरी चे कामाला मंजुरात मिळते मग अनुसूचित जातीच्या विहिरी लाच सेमी क्रिटिकल ची अट कशा साठी हा नियम मागास प्रवर्गातील लभार्थ्या साठी च आहे काय ? असा सवाल उपस्थित होत आहे त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या विहिरी बरोबरच अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्या च्या विहिरीला मंजूर देवून नवीन विहिरी सुरू कराव्यात अशी मागणी होत आहे

 

ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरी ,छोटे मोठे तलाव तुडुंब भरले असताना पाण्याची पातळी खोल कशी गेली मुसळधार पावसामुळे जिकडे तिकडे पाणीच पाणी असताना मात्र सेमी क्रिटिकल ची अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी अनुसूचित जातीचे लाभार्थी करत आहेत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *