देऊळगावराजा /राजु भालेराव राज्यभरात गौण खनिज चोरी वर निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने जबाबदारी निश्चित असलेल्या महसूल विभाग,पोलीस आणि परिवहनविभागाची संयुक्त मासिक सभा प्रत्येक जिल्ह्यात त्या त्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी शासनाकडे केली होती, या अनुषंगाने नुकतेच विभागाचे राज्य अवर सचिव शिवाजी चौरे ,यांनी संबंधित विभागाला संयुक्त मासिक सभेबद्दल चे निर्देश जारी केले असून न्यायमूर्ती तथा लोक आयुक्त व्हि.एम कानडे यांच्या आदेशानंतर राज्यभर गौण खनिज चोरी विरुद्ध कारवाई गतिमान होण्या संदर्भात हालचाली प्रशासकीय स्तरावर सुरू झाले आहे.
अवैद्य गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकी वर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय असावा तसेच शासनाचा महसूल वाढावा म्हणून संबंधित शासकीय विभागांची संयुक्त मासिक सभा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात यावी म्हणून महाराष्ट्र राज्य युवा सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी केली होती. गौण खनिज आणि विशेषतः वाळू चे अवैध उत्खनन व वाहतूकी वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जबाबदारी निश्चित असलेल्या महसूल परिवहन व पोलीस विभागात समन्वय नसल्याने राज्यभर वाळू माफिया मार्फत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात धुमाकूळ घातल्या जात आहे. वाळू माफियाची शिरजुरी वर कायमस्वरूपी प्रतिबंध घालून शासनाचा महसूल कसा वाढेल यासाठी प्रशासनामध्ये समन्वय राहण्याच्या दृष्टीने त्यांची मासिक संयुक्त सभा घेण्याचे निर्देश शासनाने द्यावे अशी मागणी श्री खरात यांनी महसूल विभागाच्या राज्य अप्पर मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती. त्यांच्या या निवेदनाची शासनाने दखल घेतली असून राज्यातील सर्व कक्ष अधिकारी,जिल्हाधिकारी यांनासंबंधित अवर सचिव यांनी एका आदेशाद्वारे महसूल पोलीस व गृह विभागाची संयुक्त बैठक दरमहा घेण्यात यावी असे निर्देश दिले आहे. यामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांच्या नावाचा संदर्भ देत नमूद करण्यात आले आहे की राज्यभर वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक होणार नाही यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी यांनी कारवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यामध्ये प्रत्येक वाळू गटामध्ये वाळू वाहतुकीसाठी एकच रस्ता ठेवण्यात यावा, वाळू गटामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी बाबतची वरील मानके काटेकोरपणे पाळली जात आहे किंवा कसे याची खात्री वेळोवेळी करावी, असे विशेष निर्देश राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. राज्यभरात होणारा अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकी च्या धुमाकुळीला जरब बसविण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी शासनाचे नियमाचे काटेकोरपणे पालन केल्यास अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीवर कायमस्वरूपी प्रतिबंध घातल्या जाऊ शकते.मात्र शासनाच्या या आदेशाला जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तेवढ्याच गांभीर्याने बघितले जाते का यावर अवर सचिव यांच्या आदेशाचे सर्वव्यापी अवलंबून आहे.
अवैद्य गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर कायमस्वरूपी प्रतिबंध घालण्या साठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून जबाबदारी निश्चित असलेल्या महसूल परिवहन व पोलीस विभागाची संयुक्त मासिक आढावा सभा घेण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांच्याशी संपर्क केला असता, शासनाच्या प्रत्येक आदेशाला गांभीर्याने घेऊन संबंधित विभागाच्या बैठकी घेण्यात येतात हा रुटीन आहे. अवैध वाळू प्रतिबंधक कारवाईच्या संदर्भात बुलढाणा जिल्ह्याचा अहवाल २ ऑगस्ट २०२४ रोजी शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. वाळू धोरणावर संयुक्त बैठकीच्या आदेशाचे ही तेवढ्यात गांभीर्याने पालन करण्यात येईल– जिल्हाधिकारी किरण पाटील
