सिंदखेड राजा/ रामदास कहाळे राज्यातील कामगार कर्मचारी व अधिकारी यांचा अनुशेष त्वरित भरून काढावा व बिंदू नामावलीनुसार निर्देशित केलेल्या त्या त्या प्रवर्गातील धोरण विहित केलेल्या आरक्षण टक्केवारीचा अवलंब करण्यात यावे अशी मागणी रिपब्लिकन एम्प्लॉईज फेडरेशन चे केंद्रीय सरचिटणीस आत्माराम पाखरे मुंबई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे . कामगार कर्मचारी अधिकारी यांचे जे सर्वांगीण प्रश्न प्रलंबित आहेत त्या प्रश्नांची नक्कीच कालबद्ध सोडवणूक कराल अशी आग्रहाची विनंती राज्यामध्ये सरळ सेवा भरती विविध खात्यामध्ये बरेच कालावधीपासून झाले नसल्यामुळे अनुशेष वाढतच आहे त्यामुळे त्या कर्मचारी वर्गावर कामाचा भार वाढत असून वेळेवर जनतेची कामे पूर्ण होत नाहीत गतिमान प्रशासन व सकारात्मक पवित्रता देणारी कार्यशैली त वाढ करण्यासाठी प्रत्येक विभागात पुरेसा कर्मचारी वर्ग आवश्यक आहे त्यामुळे शासनाने घेतलेले निर्णय कार्यान्वित होण्यासाठी नक्कीच मदत होईल अनुशेष भरताना शासनाच्या प्रत्येकी भागाने बिंदू नामावली अद्यावत करणे आवश्यक आहे तरच त्या विभागात कोणत्या प्रवर्गाचा किती अनुशेष आहे हे बिंदू नामावली रजिस्टर करून स्पष्ट होईल कारण बिंदू नामावली पद्धतीने विहित केलेल्या आरक्षण टक्केवारी प्रवर्गनिहाय स्पष्ट होते व तेव्हाच लवकर भरतीची वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी देताना प्रवर्ग विषय आकडेवारी देणे सुरू होते तरी कृपया बिंदू नामावली अद्यावत करण्याच्या सूचना प्रत्येक विभागात देण्यात यावात अशी विनंती आहे पदोन्नती मधील आरक्षण हे न्यायालयाच्या निर्देशांचा चुकीचा अर्थ काढून 2017 पासून मागासवर्गीयांचे त्यांचे हक्काचे पदोन्नतीतील आरक्षण बंद केले आहे त्यांचे पूर्ण अवलोकन करून पूर्ववत चालू करण्यात यावे शासनाच्या या एकत्रित निर्णयामुळे हजारो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे नुकसान झाले आहे त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष आहे की ते कर्मचारी या 2018 ते 2024 पर्यंतच्या काळात विना पदोन्नती सेवा नियुक्त झाले आहेत पदोन्नती देताना सेवा जेष्ठता लक्षात घेऊनच क्रमवारी दाखवून पदोन्नती देण्यात संयुक्तिक व न्याय आहे . शासकीय निधीची वाटप मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेऊन शासनाने जुनी जी निर्धारित केलेला आहे त्याचे वाटप करून तो त्यांच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी वापरावा अन्य इतर खात्याकडे होऊ नये कारण जनमानसात याविषयी असंतोष आहे तसेच मागासवर्गीयांना आवश्यक सुविधा पासून वंचित राहावे लागते बार्टीच्या माध्यमातून ज्या सोयी सुविधा मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी राबविला जात होत्या त्यामध्ये घट होताना दिसत आहे त्या सर्व सोयी सुविधा पूर्ववत चालू कराव्यात अशी कळकळीची विनंती आहे प्रत्येक विभागात आवश्यकतेनुसार समुपदेशक यांची नेमणूक खास करून शिक्षण विभागामार्फत शाळा महाविद्यालय मध्ये शिक्षक व विद्यार्थ्यांना समुपदेशित करणे आवश्यक आहे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्ती वय ६० करावे आरक्षण बाह्य धोरण अवलंबून उच्चपदी अधिकाऱ्यांची सरळ सेवा भरती करून मागासवर्गीय डावलले आहे परिणामी त्यांचे प्रतिनिधित्व उच्च पदी नाही कृपया सर्व बाबींचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून सकृतदर्शनी कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत.
ही विनंती 1997 मध्ये घटनादुरुस्ती वरून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले होते केंद्र सरकारच्या डीओपीटी विभागाने 2021 रोजी पत्र काढून राज्य शासन पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकते असे सुद्धा राज्यांना आदेश दिले होते असे असताना महाराष्ट्र शासनाने 2017 पासून पदोन्नती आरक्षण बंद केले आहे ते चालू करून पूर्ण करावे अशी मागणी रिपब्लिकन एम्प्लॉईज फेडरेशन चे केंद्रीय सरचिटणीस आत्माराम पाखरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देवून मागणी केली आहे
