https://vruttamasternews.com/buldhana-news-56/
पाझर तलावांच्या बनावट दुरुस्ती प्रकरणात स्मरणपत्र
प्रादे गुणनियंत्रण विभागाने मागवला ५२ कलमी अहवाल
देऊळगाव राजा प्रतिनीधी राजु भालेराव
देऊळगाव राजा /प्रतिनिधी
सिंदखेडराजा उपविभागात मृद व जलसंधारण विभागाकडून मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत पाझंर तलावांच्या बनावट दुरुस्ती प्रकरणात चौकशीचे आदेश देण्यात आले असतांना विभागाने कुठलीच कारवाई न केल्याने प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी अमरावती यांना आता स्मरणपत्र देऊन ५२ कलमी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.दरम्यान ‘पाझर तलावांच्या बनावट दुरुस्तीचे प्रकरण भॊवणार’ म्हणून वर्तविलेला अंदाज खरा ठरला.
मातृतीर्थ सिंदखेडराजा उपविभागात मृद व जलसंधारण विभागाने थातूरमातूर पाझर तलावांचे दुरुस्ती दाखवून शासनाची फसवणूक केली.म्हणून संबंधित कंत्राटदार व अधिकारी यांच्याविरुद्ध चौकशी लावून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारावर कायदेशीर कारवाई ची मागणी एका निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य युवा पुरसकार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी केली होती.श्री खरात यांच्या तक्रारीवरून प्रादेशिक गुण नियंत्रण अधिकारी यांनी मृद व जलसंधारण विभागाला एका पत्राद्वारे चौकशीचे आदेश देऊन अहवाल १५ दिवसात सादर करण्याचे सांगितले होते. मात्र दीड महिना उलटून गेल्यावरही मृद व जलसंधारण विभागाने कुठलीच कारवाई केली नाही. सदर गंभीर प्रकरणात जलसंधारण विभागातील अधिकाऱ्यांची उदासीनता लक्षात घेता प्रादेशिक दक्षता व गुण नियंत्रण अधिकारी दक्षता व गुण नियंत्रण पथक (मृद व जल संधारण ) नागपूर यांनी नुकतेच प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी अमरावती यांना ५२ कलमी अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश जारी केले आहे. नागपूर गुण नियंत्रण विभागाने मागितलेल्या अहवालात कामाचे तांत्रिक मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकाची सत्यप्रत, कार्यारंभ आदेशाची सत्यप्रत, प्रशासकीय मान्यता आदेश सत्यप्रत, तांत्रिक मान्यता आदेश सत्य प्रत, निविदा विषयक सर्व कागदपत्रे, कामाचे शेड्युल बी, देयक पारित केलेल्या सर्व मोजमाप पुस्तिका सत्य प्रत काम सुरू असतानाचे प्रगतीपथावरील छायाचित्रे व पूर्ण झाल्याचे काढलेले छायाचित्र, त्रयस्थ मूल्यमापन समितीचा अहवाल अशी विविध माहिती मागविण्यात आली आहे.दरम्यान मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेअंतर्गत दुरुस्ती कामाच्या चौकशीचे प्रकरण तत्कालीन मृद व जलसंधारण अधिकारी आणि मृद जलसंधारण विभागास चांगलेच भोवणार असल्याचे मागितलेल्या अहवालावरून दिसून येत आहे.
