https://vruttamasternews.com/mumbai-news-8/
महाराष्ट्र राज्य सरकारचा लघु व मध्यम वृत्तपत्रांप्रती अन्याय: तात्काळ सुधारणा होणे आवश्यक- रतनकुमार साळवे
बुलडाणा,(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्यातील मीडिया उद्योगातील एक गंभीर समस्या पुन्हा एकदा समोर आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ब, क वर्ग दैनिक आणि साप्ताहिक लघु वृत्तपत्रांना जाहिरात वितरणात डावलून अन्याय केला आहे. या निर्णयामुळे लघु वृत्तपत्रांसाठी मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. या घटनेमुळे या उद्योगातील असमानता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.हे धोरण हाणुन पाडण्यासाठी सर्व लघु वृत्तपत्रांच्या संपादकानी एकत्र येवून सरकारच्या या धोरणा विरोधात लढा उभारण्याची गरज आहे असे अव्हाण रतनकुमार साळवे अध्यक्ष एडिटर ॲंड प्रेस रिपोर्टर असोसिएशन यांनी केले.
*जाहिरातींवर अन्यायाची तलवार.*
महाराष्ट्र सरकारने मोठ्या वृत्तपत्रांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिरातींची तरतूद केली आहे, परंतु छोटी वृत्तपत्र जी मोडकळीस आलेली आहे अशा लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना या जाहिरातींचा लाभ देण्यास हेतू पुरस्कर टाळले जात आहे. विशेष म्हणजे, सरकारच्या जाहिरात यादीतील फक्त काही निवडक वृत्तपत्रांनाच जाहिरातींचे वाटप केले जात असल्याची माहिती आहे. हे वृत्तपत्र बहुतेकदा मोठ्या प्रमाणावर वितरण करणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. त्यांना आधीच पुरेसे आर्थिक पाठबळ असते. मात्र, ब, क वर्ग दैनिक आणि साप्ताहिक लघु वृत्तपत्रांना या यादीतून बाहेर ठेवले गेल्यामुळे हा एक प्रकारचा अन्याय म्हणावा लागेल. शासनाच्या जाहिराती पासून वंचित ठेवल्यामुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे. *वृत्तपत्र उद्योगावरील संकट.* राज्यातील लघु आणि मध्यम वृत्तपत्रे हे केवळ स्थानिक बातम्या आणि माहितीचे साधन नसून, ते स्थानिक आवाजांना एक प्लॅटफॉर्मही उपलब्ध करून देतात. या वृत्तपत्रांची आर्थिक क्षमता मोठ्या वृत्तपत्रांच्या तुलनेत खूप कमी असते. त्यामुळे जाहिरात महसूल त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा विषय असतो. सरकारच्या सावत्रपणाच्या निर्णयामुळे या वृत्तपत्रांना जाहिरातींमधून रीतसर वगळण्यात आले आहे. या कृत्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होत आहे.
या परिस्थितीत, एडिटर अँड प्रेस रिपोर्टर असोसिएशन सरकारच्या या धोरणाचा तीव्र निषेध करत आहे. हा अन्याय दूर करण्यात आला नाही, तर सरकारच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला जाईल. महाराष्ट्रभर विविध संघटनांच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात पत्रकारांचा सहभाग असेल आणि सरकारला या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले जाईल. असा इशारा देखील या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे.
*लाडकी बहीण योजना आणि जाहिरातींतील असमानता.*
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, जी महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेच्या जाहिरातींचा मोठा वाटा माध्यम दैनिकांना मिळाला आहे. या जाहिरातींमध्ये १६०० स्क्वेअर सेंटीमीटर क्षेत्रफळाची जाहिरात मोठ्या दैनिकांना देण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारच्या मोठमोठ्या जाहिराती मोठ्या वृत्तपत्रांना दिल्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळतो आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र सरकारच्या इतर योजनांच्या जाहिरातींचा लाभदेखील मोठ्या वृत्तपत्रांना दिला जात आहे. हे एक प्रकारचे दुहेरी मापदंड दाखवते, ज्यामुळे लघु वृत्तपत्रांना दुय्यम वागणूक मिळत आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, क वर्ग दैनिक आणि साप्ताहिक लघु वृत्तपत्रांना सर्व भाषांमध्ये वगळले जाण्याची शक्यता आहे. या वृत्तपत्रांसाठी आर्थिक संकट आणखी वाढू शकते. सरकारने अशा प्रकारच्या अन्यायकारक धोरणावर तात्काळ पुनर्विचार करून सर्व वृत्तपत्रांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी.
*संघटित लढाईची गरज.*
लघु वृत्तपत्रे ही फक्त माहिती प्रसारित करणारी साधने नसून, समाजाच्या विविध घटकांचे आवाजही आहेत. या वृत्तपत्रांना सरकारकडून मिळणारी असमान वागणूक निंदनीय आहे. या परिस्थितीत, सर्व लघु आणि मध्यम वृत्तपत्रांनी एकत्र येऊन या धोरणाचा विरोध करणे आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून सरकारला आपल्या धोरणात बदल करण्यास भाग पाडले जावे, अशी आजची गरज आहे. महाराष्ट्रातील मीडिया हा समाजाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो, आणि या उद्योगातील सर्व घटकांना समान वागणूक मिळणे आवश्यक आहे. सरकारने तात्काळ लघु वृत्तपत्रांना जाहिरातींचे वितरण करून या अन्यायावर मात करावी, असे सर्व संबंधितांचे मत आहे. अन्यथा, लघु वृत्तपत्रांची अस्तित्वच धोक्यात येईल, आणि समाजातील विविध आवाजांना योग्य व्यासपीठ मिळणार नाही.
रतनकुमार साळवे
अध्यक्ष -एडिटर अँड प्रेस रिपोर्टर असोसिएशन, छत्रपती संभाजीनगर. 9923502320
